पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

भारत सरकार ने सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को अपनी बिजली उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाने के लिए 29 फरवरी, 2024 को पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है । इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) और राज्य स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। वितरण उपयोगिता (डिस्कॉम या बिजली/ऊर्जा विभाग, जैसा भी मामला हो) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां ​​(एसआईए) होंगी। ग) योजना के तहत, डिस्कॉम को अपने-अपने क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाजनक उपाय करने की आवश्यकता होगी जैसे कि नेट मीटर की उपलब्धता, समय पर निरीक्षण और प्रतिष्ठानों को चालू करना, विक्रेता पंजीकरण और प्रबंधन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कैसे काम करती है? इस योजना में 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित रखी गई है। वर्तमान बेंचमार्क मूल्यों पर, इसका अर्थ होगा 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी। योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र हैं? आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आपके पास एक ऐसा घर होना चाहिए जिसकी छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो। घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए। परिवार ने सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन कैसे करें? सबसे पहले, इच्छुक उपभोक्ता को राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा । यह राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करके किया जाना है। राष्ट्रीय पोर्टल परिवारों को उचित सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके सहायता करेगा। उपभोक्ता विक्रेता और रूफ टॉप सोलर यूनिट का ब्रांड चुन सकते हैं जिसे वे स्थापित करना चाहते हैं।